गिगाबिट इंटरनेट

googlefiber

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ओबामा जानेवारीत अमेरिकेतल्या सीडर फॉल्स या छोट्याशा शहरात गेले. ह्या शहरातून त्यांनी आपल्या ब्रॉडबँड इंटरनेट सुविधेचा विस्तार करण्याची घोषणा केली. पण त्यांनी ही घोषणा करायला आयोवा राज्यातील ह्या छोट्या शहरालाच का निवडले? त्याचं एक कारण आहे. सीडर फॉल्स हे शहर अमेरिकेतील अगदी थोड्या गिगाबिट सिटी पैकी एक आहे. ज्या शहरामध्ये तब्बल १ गिगाबीट प्रति सेकंद एव्हढा इंटरनेट स्पीड उपलब्ध असतो, त्याला गिगाबीट सिटी म्हणतात. तुलना करण्यासाठी सांगायचं तर लॉस एंजलिसच्या माझ्या घरी मला १५ मेगाबिट प्रति सेंकंद या वेगाने इंटरनेट मिळते. १ गिगाबिट म्हणजे १००० मेगाबिट प्रति सेंकंद.  म्हणजे माझ्या घरापेक्षा तब्बल ६६ पट जास्त वेगाने सिडर फॉल्समधील घरात इंटरनेट उबलब्ध आहे. अकामाई या प्रसिद्घ कंपनीने जाहिर केलेल्या एका पत्रकानुसार भारतामध्ये सरासरी इंटरनेट स्पीड फक्त २ मेगाबिट्स प्रति सेकंद आहे. म्हणजे अमेरिकेतल्या सीडर फॉल्स या शहरात भारताच्या तब्बल ५०० पटीने जास्त जलद इंटरनेट उपलब्ध आहे. अमेरिकेत इतर ठिकाणी हा सरासरी वेग १० मेगाबिटस् पर सेकंद आहे.

भारताच्या पेक्षा ५ पटीने जास्त सरासरी इंटरनेटचा वेग असूनही अमेरिकेला त्यांच्या ब्रॉडबँड मध्ये सुधारणा करावीशी का वाटते? ब्रॉडबँड इंटरनेट किंवा सोप्या शब्दात सांगायचं तर जलद इंटरनेट मिळून नक्की काय साध्य होईल हे प्रथम समजून घेणे आवश्यक आहे. आजकाल अधिकाधिक कंपन्या आपल्या सेवा इंटरनेटवरून देत आहेत. जवळजवळ प्रत्येक बँकेची ऑनलाईन बँकीग सुविधा असतेच.  अमेरिकेत तर अधिकाधिक लोक केबल टिव्ही काढून टाकून टिव्ही चॅनेलचे कार्यक्रमही इंटरनेटवरून पाहतात. भारतात आजकाल लोक अधिकाधिक गोष्टी इंटरनेटवरून खरेदी करु लागले आहेत. त्यामुळे जलद इंटरनेटचा प्रसार जेव्हढा जास्त असेल तेव्हढेच ग्राहकांना इंटरनेटवरून मिळणाऱ्या सेवा वापरणे जास्त सोपे जाईल. ग्राहकांना सेवा मिळणे सोपे झाले तर अधिक ग्राहक अशा सुविधांचा लाभ घेतील. जास्त ग्राहक म्हणजे जास्त फायदा. अधिक फायदा झाल्यास या कंपन्या अधिक गुंतवणूक करतील व अधिक मागणी पुरी करण्यासाठी अधिक लोकांना नोकऱ्या देतील. या सर्वामुळे सुरु झालेल्या आर्थिक उलाढालीमुळे देशाचे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रॉडक्ट किंवा जी डी पी वाढायला मदत होईल. आणि त्यामुळेच जलद इंटरनेट ही आर्थिक सुबत्तेची एका प्रकारे गुरुकिल्ली बनली आहे. आणि त्यामुळेच जगातील अधिकाधिक देश जलद इंटरनेटचा प्रसार करण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत.  युनेस्कोच्या एका २०१३ मधील रिपोर्टनुसार भारताच्या ब्रॉडबँड पेनीट्रेशन – जास्त लोकांना ब्रॉडबँड इंटरनेट सुविधा उपलब्ध झाली तर – मध्ये जर फक्त १ टक्के वाढ झाली तर भारताच्या जीडीपी मध्ये २.७ अब्ज डॉलर्सची भर पडू शकते!!!

अमेरिकेत जलद इंटरनेट उपलब्ध असले तरी गिगाबिट इंटरनेट मात्र सर्वत्र उपलब्ध नाही. गिगाबीट इंटरनेट उपलब्ध करून देण्यासाठी फायबर ऑप्टीक्स केबलचे जाळे तयार करावे लागते. गुगलने हा प्रकल्प अमेरिकेतल्या प्रोव्हा, ऑस्टीन आणि कानसास सिटी या तीन छोट्या शहरात हाती घेतला आहे. या शहरामध्ये फायबर ऑप्टीक्स केबलचे जाळे विणून सर्वसामान्या ग्राहकांना गिगाबिट इंटरनेट उपलब्ध करून दिले गेले आहे. या प्रकल्पाच्या पुढच्या टप्प्यात गुगलचा इतरही अनेक शहरांमध्ये हेच करण्याचा विचार आहे. परंतु जी शहरे गुगलच्या फायबरच्या नकाशावार नाहीत, त्यांचे काय? तिथे इतर कुठल्यातरी कंपन्या अशा प्रकारचे गिगाबिट इंटरनेट उपलब्ध करून देतील अशी आशा आहे. परंतु त्यांच्यावर विसंबून न राहता स्थानिक महानगरपालिकांनी अशा प्रकरचे इंटरनेट लोकांना उपलब्ध करून द्यावे असे ओबामांनी म्हटले आहे. अमेरिकेच्या काही शहरात असे प्रयोग झाले आहेत. परंतु अमेरिकेतील १९ राज्यांमध्ये स्थानिक महानगरपालिकेला इंटरनेट सुविधा देण्यासाठी मनाई करणारे कायदे आहेत. इंटरनेट सुविधा देण्याचे काम खाजगी कंपन्यांचे असून त्यात सरकारने ढवळाढवळ करू नये या उद्देशाने बनवलेले हे कायदे आहेत. खाजगी व्यवस्थेवर अवलंबून राहिले असता छोट्या शहरांमध्ये गिगाबिट इंटनरनेट यायला वेळ लागेल किंवा कदाचित काही शहरांमध्ये  फायद्याची शक्यता कमी असल्याने ते कधीही येणार नाही म्हणून सरकारनेच अशी सुविधा पुरवली पाहिजे अशा मताचे राष्ट्राध्यक्ष ओबामा आहेत.  अमेरिकेच्या फेडरल कम्युनिकेशन्स कमिशनला मनाई कायदे असूनही गिगाबिट इंटरनेट सुविधासाठी परवानगी देता येते. त्यामुळे ओबामाने एफ सी सीला अशा प्रकारच्या महानगरपालिकांच्या प्रकल्पांना परवानगी देण्याची विनंती केली आहे. एफ सी सी चे चेअरमन टॉम व्हीलरही अशाच मताचे असल्याने अमेरिकेतील अनेक शहरांना  स्वत: अशी सुविधा देणे अथवा खाजगी कंपन्यांबरोबर भागीदारी करून गिगाबिट इंटरनेट सुविधा देणे आता शक्य होणार आहे. तसेच ग्रामीण भागात अशा सुविधा उपलब्ध करून देणाऱ्या खाजगी कंपन्यांना सवलतीही देण्याचा ओबामांचा विचार आहे.

भारतामध्ये ब्रॉडबँड इंटरनेट सेवेची व्यवस्था अमेरिकेच्या विरुद्ध आहे  असे म्हणता येईल! भारतामध्येही खाजगी कंपन्या शहरांमधून ब्रॉडबँड सेवा देतात पण खाजगी कंपन्याबरोबर बीएसएनएल आणि महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड सारख्या सरकारी कंपन्याही ब्रॉडबँड सुविधा देतात. ग्रामीण भागामध्ये खाजगी कंपन्यांनी ब्रॉडबँड इंटरनेट सुविधांचा प्रसार करण्याऐवजी भारत सरकारनेच देशातील सुमारे २ लाख गावांना फायबर ऑप्टीक्स नेटवर्कने जोडण्याचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेतला आहे.  त्यासाठी भारत ब्रॉडबँड नेटवर्क लिमिटेड नावाची सरकारी कंपनीही स्थापन करण्यात आली आहे.  या प्रकल्पावर सुमारे २०,००० कोटी रुपये खर्च होणार आहे. ह्या फायबर ऑप्टीक्स नेटवर्कचा वापर इतर खाजगी कंपन्यांनाही आपल्या सेवा पुरवण्यासाठी करु दिला जाणार आहे. या प्रकल्पांतर्गत सुमारे तीन सरकारी कंपन्यांना फायबर ऑप्टीक्स केबल टाकण्याचे कंत्राट दिले गेले आहे. परंतु दर महिन्याला ३०,००० किलोमीटरची केबल टाकण्याऐवजी या कंपन्यांना फक्त ५०० किलोमीटर केबलच टाकण्यात यश मिळाले आहे. २०१६ च्या शेवटापर्यंत सर्व २ लाख गावातील ग्रामपंचायतींना जोडण्याचे उद्दीष्ट त्यामुळे पुढे ढकलले जाणार आहे. या विलंबामुळे हे नेटवर्क बनवण्यासाठी खाजगी कंपन्यांना पाचारण करावे की नाही यावर सरकारचा विचार विनिमय चालू आहे. परंतु या प्रकल्पाचे गिगाबिट इंटरनेट गावागावाला उपलब्ध करून देणे हे उद्दीष्टच नाही. त्याऐवजी साधे ब्रॉडबँड इंटरनेट गावागावत उपलब्ध करून देणे एवढेच या प्रकल्पाचे  उद्दीष्ट आहे.

अलिकडेच प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार गुगल फायबरही भारतात येण्याची शक्यता आहे. गुगलने भारत सरकारच्या माहिती आणि तंत्रज्ञान विभागाशी या विषयी चर्चा सुरु केली आहे. गुगल फायबरचे भारतामध्ये येणे तेव्हढे सोपे नाही. भारतामध्ये प्रत्येक इंटरनेट सेवा देणाऱ्या कंपनीला ती सेवा देण्यासाठी लायसन्स मिळवावे लागते. ह्या लायसन्सचा लिलाव होत असल्याने त्याचा खर्च काही हजार कोटीच्या घरात जाऊ शकतो. एव्हढा खर्च केल्यावर गुगल फायबर जरी काही शहरात उपलब्ध झाले तरी ते ग्राहकांना काय परवडण्यासारख्या भावात मिळेल याची शाश्वती नाही. जर ग्राहकांना ते परवडले नाही तर ते कुणीच घेणार नाही व हा प्रकल्प अपयशी होईल. परंतु गुगलने जर बीएसएनएल सारख्या आधीच लायसन्स मिळवलेल्या कंपनीबरोबर भागीदारी केली तर मात्र खर्च कमी होऊ शकेल. आणि चर्चेअंती गुगलला लायसन्स विकत न घेता गिगाबीट इंटरनेट भारतात आणण्याची परवानगी दिली गेली तर मात्र भारताच्या इंटरनेट स्पीडमध्ये खूप मोठा फरक पडू शकेल.

भारताला महासत्ता व्हायचे असेल तर बिजली सडक आणि पाण्याच्या पुढे जाऊन ब्रॉडबँड इंटरनेट सुविधेचा सुद्धा गंभीरपणे विचार करावा लागेल. जगाचे लक्ष साध्या ब्रॉडबँडकडून गिगाबिट इंटरनेटकडे वळले आहे. गिगाबिट इंटरनेटचा अर्थव्यवस्थेवर थेट परिणाम होऊ शकतो. आणि म्हणूनच गिगाबिट इटंरनेटकडे अनावश्यक चैन म्हणून न पाहता आवश्यक गोष्ट म्हणून पहावे लागेल.

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / बदला )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / बदला )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / बदला )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / बदला )

Connecting to %s